अब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को नहीं मिलेगा MBD का लाभ, शिक्षा विभाग ने बदले नियम

हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत चल रहे तमाम सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा फ़ैसला आया है, बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करना है इसका खाका शिक्षा विभाग पूरी तरह से खींच चुका है और शिक्षा बोर्ड को इस पर निगरानी की जिम्मेदारी भी तय कर दी है, दरअसल अब तक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के दौरान लाठी का सहारा मतलब सवालों को आसानी से हल कर के लिए गाइड का सहारा मिल जाया करता था मगर अब शिक्षा विभाग ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 

और भविष्य की तमाम चुनौतियों से पार निकालने के लिए इस कदर पैटर्न बदल दिया है अगर लेते हैं तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी नौबत होगी, जी हां ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब परीक्षाओं के दौरान बोर्ड छात्रों से पुराने ढर्रे के मुताबिक सवाल नहीं पूछेगा बल्कि सवाल सीधे सीधे छात्रों के दिमाग की क्षमता का दोहन करने वाला करने वाला होगा, अगर छात्र ने किसी लाठी का मतलब गाइड का सहारा लेकर रट्टा लगाया होगा तो निश्चित तौर पर वो परीक्षा में पूछे गए सवाल को समझ पायेगा और न ही उसका जवाब दे पायेगा, ऐसे में अब उसे अपनी पाठ्य पुस्तकों को बारीकी से अध्ययन करने की हमेशा जरूरत महसूस होगी अगर वो ऐसा नहीं करता तो निश्चित तौर पर अपनी कक्षा में फिसड्डी हो जायेगा, इस बाबत जानकारी साझा करते हुए शिक्षा बोर्ड सचिव विशाल शर्मा ने कहा कि यूं तो प्रदेश में शिक्षा बोर्ड 10वीं तक तो पाठ्य पुस्तक खुद से ही मुहैया करवाता था जो कि NCRT की तर्ज पर ही बनी होती हैं मगर 10वीं के बाद स्कूलों में टीचर अपनी मनमाफिक किताबों को पढ़ा रहे थे जिस पर अब कड़ा संज्ञान लिया गया है, अब टीचर ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा करते हैं तो गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता पर असर पड़ सकता है और सरकारी स्कूलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई अम्ल में लाई जाएगी…
डॉ मेजर विशाल शर्मा, सचिव, HPBOSE.

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